मंडला में घर-घर निगरानी: मलेरिया की एक परियोजना कैसे चली

जबलपुर की प्रयोगशाला और मंडला के दूरस्थ गाँवों का रिश्ता समझने के लिए मलेरिया की एक पुरानी शोध परियोजना उपयोगी है। 2017 में शुरू हुए मलेरिया एलिमिनेशन डेमॉन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट ने जिले के 1,233 गाँवों को अपने दायरे में लिया। उसका सवाल था: नियमित निगरानी, समय पर जाँच और स्थानीय स्वास्थ्य व्यवस्था को जोड़कर संक्रमण घटाने का काम कैसे किया जाए?

इस साझेदारी में मध्यप्रदेश सरकार, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद का जबलपुर संस्थान और सन फार्मा की सीएसआर इकाई एफडीईसी-इंडिया शामिल थे। उस समय संस्थान का संक्षिप्त नाम NIRTH था; अब उसकी आधिकारिक वेबसाइट NITHR—राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान—नाम दर्ज करती है।

निगरानी का मतलब लौटकर जाना

नवंबर 2020 में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार प्रशिक्षित ग्राम मलेरिया कार्यकर्ता घरों तक जाते थे। क्षेत्र के आकार और आबादी के हिसाब से एक घर पर अगली यात्रा सात से चौदह दिन के भीतर होती थी। बुखार के मामलों की पहचान के साथ परिवारों का रिकॉर्ड, जाँच और आगे की निगरानी जुड़ी थी।

जबलपुर संस्थान की भूमिका में कर्मचारियों का प्रशिक्षण, मच्छरों का अध्ययन, सूक्ष्मदर्शी और आणविक जाँच में सहयोग तथा आँकड़ों का सत्यापन और विश्लेषण शामिल थे। यानी शोध का एक हिस्सा गाँव में जुटी जानकारी को भरोसेमंद बनाने का भी था।

नतीजे की अपनी अवधि है

शोधकर्ताओं ने जून 2017 से मई 2020 की अवधि में स्थानीय रूप से उत्पन्न मलेरिया मामलों में लगभग 91 प्रतिशत कमी दर्ज की। यह कई उपायों वाली एक जिला परियोजना का परिणाम है; इससे किसी एक उपाय का अलग प्रभाव या आज मंडला के मलेरियामुक्त होने का निष्कर्ष नहीं निकलता।

जनवरी 2026 के संस्थान दौरे की सरकारी जानकारी में मलेरिया के साथ सिकल सेल रोग, टीबी और कुष्ठ पर चल रहे अध्ययनों का उल्लेख है। मंडला का उदाहरण बताता है कि जनजातीय स्वास्थ्य शोध में प्रयोगशाला के साथ नियमित मैदानी संपर्क और स्थानीय स्वास्थ्य कर्मचारियों की भागीदारी क्यों अहम रहती है।